यी स्वार्थ पुरा नभएसम्म भारतको नाकाबन्दी हट्दैन

डा युवराज संग्रौला: हाम्रा नेता र राजनीतिक दलहरुको अदूरदर्शिताको परीणाम यो नाकाबन्दी हो । यिनै नेताहरुले ७ बर्षदेखि संविधान बनाउन सकेका थिएनन् । यसको प्रमुख कारण बाह्य हस्तक्षेप थियो । तर नेताहरुले बाह्य हस्तक्षेपको कारण संविधान बनाउन सकेनौँ भनेनन् । अहिलेको चलखेल ७ वर्षदेखिकै हो । यसको पर्दाफास नगरेर नेताहरुले जनताप्रति बेइमानी गरे । देश जनताको हो, सीमित नेताको होइन । त्यसअर्थमा नेताहरुले जनतालाई धोका दिए । जब नेताहरुले एकजुट भएर संविधान बनाउन लागे, त्यसबेला सचेत हुनुपथ्र्यो । संविधान जारी भएपछि हिजो चलखेल गर्ने शक्तिले कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गर्न सक्छन भन्ने सोच नराख्नु विडम्बना हो । हाम्रा नेताहरु बेलैमा सचेत भएको भए एक वर्षसम्म पुग्ने दैनिक उपभोग्य बस्तुको जोहो भइसकेको हुनेथियो ।

मधेसी दलको नियत
मधेसमा आन्दोलन गर्ने राजनीतिक दलहरुको नियत एउटा छ । यिनीहरु आफ्नो पछाडि भारतलाई राखेर निहीत स्वार्थ पुरा गर्न खोज्दैछन । सन् २०११ को तथ्याङक हेर्ने हो भने क्षेत्रीहरु १६.५ प्रतिशत, बाहुन १२, दलित १२, थारु र मगर ७–७, नेवार ५, लिम्बु राई ४ प्रतिशत छन् । तराईका यादब २.२, बाहुन १.५, राजपुत .०५, भूमिहार .०५ प्रतिशत छन । मधेसका यी चारवटा जातहरुको हातमा अहिलेसम्म मधेसको राजनीति छ ।  तर संविधान बनाउँदा आममानिसको चाहना जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक हुनुपर्छ । यसो गर्दा क्षेत्री १७ प्रतिशत, बाहुन १२ प्रतिशत, मगरबाट ७ प्रतिशत, यादवबाट २.२ प्रतिशत, तराईका बाहुनबाट  १.५ प्रतिशत र राजपुत र कायस्थबाट १ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्छ राजनीतिमा । यस्तो गर्दा यादव, राजपुत र कायस्थ जोड्दा ४ प्रतिशत जति प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा पक्का भयो । उनीहरुको प्रतिनित्व अब प्रान्तीय र संघीय सभामा १३ –१४ जनामात्र हुने भए ।

यसको ठाँउमा बढी प्रतिनिधित्व मधेसबाट अहिलेसम्म शासित हँुदै आएको वर्गको प्रतिनिधित्व बढी हुने छ । तराईबाट ३२ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुँदा अहिलेको खाइपाई आएको वर्गको ४ प्रतिशत हुन्छ । मधेसका अहिलेका राजनीतिक दलहरुले तल्लो वर्गको प्रतिनिधित्व रोक्नको लागि अहिलेको आन्दोलन गरेका हुन । तर देखाउने कुरा नागरिकता, सिमाना छन । जनतालाई उनीहरुले वास्तविक कुरा भनेको छैन । यो भन्यो भने त्यहाँका अहिलेसम्म दबेको वर्ग यिनै मधेसी दलहरुको विरुद्ध आन्दोलन गर्ने छन् । तर यहाँ आन्दोलन यसकारण भएको छ भनेर नेपालका राजनीतिक दलहरुले बुझ्न सकेनन् । यसप्रति धेरै चासो दिएनन् । यो संविधानलाई असफल बनाउनु नै मधेसका दलहरुको नियत हो । संविधान जनपक्षीय भएको उनीहरुले रुचाएका छैनन ।

भारतको चासो
भारतको नियत भनेको नेपालीहरु भित्री एजेण्डामा लडिराखे हुन्थ्यो भन्ने स्पष्ट भएको छ । कोशीवारी र पारीको भूभागलाई एउटा प्रदेशमा पार्नु पर्ने, गण्डकी, भेरी र कणालीमा पनि दुई प्रदेश बनाउनुपर्ने छ । यसमा उसको हित छ । कोशीको सम्झौता भएको १ सय बर्ष पुरा हुँदै छ । अहिले भारतले बनाएको कोशी व्यारेजका कारण ११ सय बिघा जमिन खेर गइरहेको छ । अब उसले अर्को वाँध बनाउनुपर्ने छ । यसको लागि अझ नेपाल भित्र ५ किमि माथि बनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा फेरि ११ सय बिघा जमिन खेर जान्छ । यदी बाँध बाँधिएन भने कोशीले बिहार बगाउँछ । यो बाँध बनाउन केन्द्रीय सरकारसंग सम्झौता गरेपनि तलको राज्य सरकारबाट अबरोध हुन सक्छ । यसकारण उसले मधेसका यिनै राजनीतिक दलहरुलाई समातेर मधेसको भूमि र नदी लिन सजिलो हुने बाटो अहिले नै खुलाउँदै छ । मधेसी दलहरु आफ्नो राजनीतिक भविश्य बनाउन भारतको पछि लागेका छन् । भारतले यिनै चार जातका अहिलेका नेताहरुलाई राजनीतिमा टिकाउन सके आफ्नो स्वार्थ पुरा हुने देखेको छ ।

भारतको स्वार्थ पुरा नहुँदासम्म नाकाबन्दी खुल्दैन
भारतले तेल दिन्छ भनेर सोच्नु अब मुर्खता हो । उसले किन तेल दिन्छ ? उसको स्वार्थ पुरा नहुदासम्म भारतबाट तेल आउँदैन । वार्ता गरेर नाका खोल्छ भन्नु नै भारतलाई नबुझ्नु हो । हामीले अहिले भन्नु पर्ने भनेको तैले तेल नदिएपनि बाँच्न सक्छौ । तेरो तेल बन्द गर भन्न सक्नुपर्छ । तर सबै तेलको लागि लाइन लागेका छन् । यो नेपालीको परनिर्भताको मानसिकता हो । सरकार बन्ने बित्तिकै देश  र जनतालाई सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो । सरकार यहाँ चुकेको छ । प्रधानमन्त्रीले भन्नुपथ्र्यो म पनि गाडी चढ्दिन । बरु सिंहदरबारमा बस्छु । तर सबैले मलाई साथ दिनोस् । तर सरकारले त्यसो गरेन । दुःख सुःखमा संगै बाचौँ । सरकार खुट टेक्छ ।
अहिले तेलको धन्दा छोडौँ स्वार्भभौम जोगाऊँ । तेलपछि ल्याउँला । तर सरकार यसमा चुक्यो । सरकार मन्त्री बनाउने धन्दामा र कालोबजारीयाहरु तेलको धन्दामा लागे । अहिले आम नेपालीले सोचेका छन् सिमानामा रहेको एसएसपीले तेल रोकेको छ । यो होइन । तेल त भारतको मोदी सरकारले रोकेको छ । आन्दोलनको जड भारत हो । सिमाना उनले भने जस्तो बनाइ दिए त्यहि भित्र लडाइ उठ्छ । यताका उता जादैनौँ भन्छन् । उताकाले यता जादैनौ भन्छन् । यसरी देश द्धन्द्धमा धकेलेर आफ्नो  स्वार्थ लिन खोज्दै छ भारत । तर हामी जनताहरु भने तेलको लाइनमा बसेर दिन बिताइरहेका छौँ । भन्छौ भारतसंग वार्ता गर नाका खोल । के वार्ताबाट नाका खुल्छ त ? भारतको स्वार्थ पुरा नहुँदासम्म ढुक्क हुनुहोस खुल्दैन ।

सरकार चुक्दै गयो
सरकारको नेतृत्व गरेको दलनै अहिलेसम्म मन्त्रीको लागि लडाई गरिरहेको छ । यो कस्तो बिड्म्बना । सरकारको नेतृत्व गरेको दलका नेताहरुनै सरकारलाई सघाउँदैन भने आम नागरिकले के भन्ने ? अहिले त सरकारका सहयोगी अन्य दलहरुले पनि राष्ट्रियताको रक्षा र बैकल्पिक व्यवस्थामा लाग्नु पर्ने हो । देश संकटमा छ तर राजनीतिक दलका नेताहरु भने उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री हुनको लागि लडिरहेका छन् । जब कि एमाले र अन्य दलका नेताहरु गाउँ गाउँमा गएर जनतालाई सम्झाउनुपर्ने हो । संविधानमा भएका कुराहरु बुझाउनुपर्ने हो । सरकारले अहिले तेलको विकल्प दिनुपथ्र्यो–दाउरा, विद्युत । अनि चीनबाट तेलको आयातको लागि पहल । तर राजनीतिक दलहरु पदका लागि दौडिए अनि जनता कालोबाजारीमा तेल किन्न । देश कालोबजारी र भ्रष्टहरुको हातमा गयो ।

अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु भनेको भारतसँग लड्नु होइन
भारतले लगाएको नाकाबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट आफ्नो अधिकार माग्ने हो । भारतसंग अधिकार माग्ने होइन । संयुक्त राष्ट्र संघको १९८२को सामुन्द्रिक कन्भेन्सनले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रलाई दिएको अधिकार माग्नु हो । यो कुरा संयुक्त राष्ट्र संघको १९८२ को सामुन्द्रिक कन्भेन्सनको धारा १२४, २५, २६ देखि ३२ सम्म छ । अन्तर्राष्ट्रियकरण भनेको अन्तर्राष्ट्रिय  मन्चमा गएर भाषण गर्ने होइन । अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सार्क छ । त्यसको अध्यक्ष नेपाल नै हो । सार्क सम्मेलन बोलाएर सदस्य राष्ट्रहरुलाई बोल्न लगाउन सक्नुपर्छ । सार्कको बडापत्र छ । त्यसले यस्तो गर्न हुदैन भन्छ । विमेष्टेक छ ।

यसको अध्यक्ष पनि नेपाल नै छ । यसमा गएर कुरा उठाउनुपर्छ । हामीले पाउनु पर्ने अधिकार पाएका छैनौँ भन्नुपर्छ ।  भारतका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त भयो भनेर अतिकम विकसित राष्ट्रको बैठक बोलाएर भन्नुपर्छ ।  यसको अध्यक्ष पनि नेपाल नै छ । भूकम्प गएको समयमा १५ लाख मानिसहरु प्रभावित भएका छन् । घरबासबिहीन छन् । उनीहरुले खाने कुरा, औषधि जस्ता अतिआवश्यक कुराहरु उपलब्ध हुन सकेको छै्रन । जुन मानवीयताको हिसाबले बढी सहयोग गनुपर्ने समयमा नाकाबन्दी भएको छ । जुन जेनेभा कन्भेन्सन विरुद्ध छ । यो कुरा उठाउनुपर्छ ।

जनताको समर्थन छ
अहिले भने जस्तो हाहाकार छैन । यदि तेल हुदै नभएको भए किन कालोबजारी भइरहेको छ । यसको लागि स्थानीय प्रसासन सक्रिय बन्नुपर्छ । भएको तेल, ग्यासलाई स्थानीय प्रशासनले सहज रुपमा वितरण गर्न सक्छ । तर यो सबै मिलाउन नसक्नु नेपालको कर्मचारीहरुको नालायकीपन हो । सरकारले भन्नुपर्छ ‘मोटरसाइकललाई हप्तामा यति तेल दिन्छु लाइनमा नबस । त्यस्तै अन्य सवारी साधनहरुलाई पनि भन्नुपर्छ । अनि हप्तौँसम्म को बस्छ तेलको लाइनमा ? कानून बनाएर लागु गर्नुपर्छ । यस्तो संकटको बेलामा सवैको सहयोग सरकारलाई हुन्छ । तर सरकारी कर्मचारीको नालायकीपनले समस्या खडा गरेको छ ।

भारतीय व्यापारीले नै मुद्दा हाल्न सक्छन
भारतका व्यापारीको सामान नाकामा आएर बसेको छ । भारतको संविधान अनुसार हरेक नागरिकले व्यापार गरेर आर्थिक आर्जन गर्न पाउँछ । तर भारत सरकारले आफ्नै नागरिकलाई त्यो अधिकारबाट बञ्चित गरेको छ । यसकारण यो कुरा भारतका व्यापारीलाई भन्न सक्नुपर्छ । तर सरकारले अहिलेसम्म भन्न सकेको छैन । भारतीय व्यापारीले भारतको सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा हाल्ने हो भने अदालतको आदेश अनुसार तुरुन्त छोड्नुपर्ने हुन्छ । सरकार सबै क्षेत्रमा चुक्दै गएको छ । एक जना प्रधानमन्त्री यसमा दोषी हुँदैन । अन्य राजनीतिक दलहरु र त्यसका नेताहरुले सहयोग गर्ने समय हो यो । तर सबै पदको लागि दौडधुप गर्दैछन ।

चीनलाई विश्वास दिलाउन सकेको छैन
अहिले समस्या परेको समयमा चीनलाई तेल दे भनेर हुँदैन । उससंग यसबारेमा ठोस निर्णय गर्नुपर्छ । अहिले उसले आफ्नो खर्चमा सिमासम्म तेल ल्याउँला । तर भोलि चाहिएन भनियो भने के हुन्छ ? त्यसकारण उससंग ठोस रुपमा काम गर्ने गरी योजना बनाएर अगाडि बढे चीनले तेल र ग्यास दिन्छ । यो पनि सरकारका कारणपछि परेको छ । बाटो बनाउन सकेको छैन । यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सबै भन्दा पहिलो कुरा चीनलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ । (नेपालपाटी डट कमका प्रतिनिधि कृष्ण गिरीले डा. संग्रौलासँग गरेको कुराकानीमा आधारित)